उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब ग्राम पंचायतों में नए चुनाव होने तक वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है।सरकार के इस फैसले के बाद गांवों में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधानों को सीमित अधिकारों के साथ पंचायतों का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई है।बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। इस दौरान गांवों में साफ-सफाई, पेयजल, सड़क, आवास और अन्य जनहित योजनाओं की निगरानी जारी रहेगी।इस फैसले पर ग्राम प्रधान सतपोखरी हमीदुल्लाह असारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय गांवों के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव होने तक विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।वहीं ग्राम प्रधान महेंद्र यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि गांवों की मूलभूत सुविधाओं और जनहित योजनाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।इसी क्रम में विभिन्न गांवों के प्रधानों ने सतपोखरी में बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत किया। बैठक में मौजूद ग्राम प्रधान अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार का यह निर्णय ग्रामीण विकास कार्यों को निरंतर जारी रखने में सहायक सिद्ध होगा। सैफ सिद्दीकी ने कहा कि पंचायत चुनाव होने तक गांवों में जनहित से जुड़े कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ किए जाते रहेंगे।सरकार के इस निर्णय को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। बैठक में मुख्य रूप से हमीदुल्लाह अंसारी, महेंद्र यादव, सैफ सिद्दीकी, अखिलेश श्रीवास्तव, संजय यादव, अनिल चौहान, आकिब अली इत्यादि लोग बैठक में शामिल थे